उत्तराखंड सरकार ने ‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’ पुस्तक को लागू करने का शासनादेश जारी किया

देहरादून, 03 अप्रैल 2025 – उत्तराखंड सरकार ने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में ‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’ पुस्तक को आधिकारिक रूप से लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया है। सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रामन ने बताया कि यह पुस्तक कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए होगी और इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाना है।

शासनादेश की मुख्य बातें:

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा तैयार की गई यह पुस्तक अब उत्तराखंड के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अनिवार्य रूप से इसी सत्र से पढ़ाई जाएगी। सचिव शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि यह पुस्तक इस  शैक्षणिक सत्र से विद्यालयों में लागू हो।

शासनादेश के अनुसार:

1. अनिवार्य पाठ्यक्रम – ‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’ पुस्तक को कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

2. राज्यभर में क्रियान्वयन – उत्तराखंड के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में इसे लागू किया जाएगा।

3. शिक्षकों का प्रशिक्षण – शिक्षकों को इस पुस्तक की विषयवस्तु को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

4. सांस्कृतिक जागरूकता – इस पुस्तक का उद्देश्य छात्रों में अपने राज्य की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के प्रति गर्व और जागरूकता विकसित करना है।

पुस्तक का संक्षिप्त विवरण

‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’ पुस्तक उत्तराखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करती है। इसमें राज्य के विभिन्न लोकनायक, स्वतंत्रता सेनानी, वीरांगनाएं, कारगिल के शहीदों के अलावा उत्तराखंड आंदोलन और धार्मिक स्थलों की जानकारी दी गई है। पुस्तक में उत्तराखंड की लोक कथाएँ, पारंपरिक वेशभूषा, व्यंजन, मेले और त्योहारों का भी वर्णन किया गया है।

निदेशक बन्दना गर्ब्याल ने एस सी ई आर टी को दिया बधाई संदेश और कहा , “हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी पहचान है। यह पुस्तक नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और परंपराओं से परिचित कराएगी। उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत का प्रचार-प्रसार करना हम सबकी जिम्मेदारी है।”

अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी ने कहा कि शासनादेश जारी होने के साथ ही यह पुस्तक उत्तराखंड के विद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के युवा अपने इतिहास और परंपराओं से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की दिशा में कार्य करेंगे। इस पुस्तक लेखन के समन्वयक और सम्पूर्ण टीम को भी उन्होंने बधाई दी । 

पदमेन्द्र सकलानी बने उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के नए अपर निदेशक

उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के नए अपर निदेशक के रूप में पदमेन्द्र सकलानी ने आज कार्यभार ग्रहण किया। उनके स्वागत के लिए परिषद के सहायक निदेशक डॉ. के.एन. बिजलवान ने SCERT के अपर निदेशक कॉन्फ्रेंस कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर परिषद के संकाय सदस्य, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। निदेशक बन्दना गर्ब्याल ने अपर निदेशक पद ग्रहण के लिए सकलानी को बधाई संदेश दिया और कार्यों मे गति के साथ साथ नवाचार के लिए भी प्रेरित किया । 

कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, अपर निदेशक सकलानी ने सभी विभागों से परिचय प्राप्त किया और विभागवार बैठक आयोजित की। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर मंथन किया और कहा कि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए सभी को समर्पित भाव से कार्य करना होगा।

पदमेन्द्र सकलानी इससे पूर्व प्रदेश और विभिन्न परियोजनाओं में कई उच्च पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में वे उत्तराखण्ड के महानिदेशालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे भौतिकी में निष्णात हैं और आयोग से कमीशन प्राप्त एक निपुण अधिकारी हैं। सरल स्वभाव और निर्णायक क्षमता के लिए प्रसिद्ध सकलानी ने अपने संबोधन में पूर्व अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उत्तराखण्ड SCERT को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। इसके लिए हमारे पास सभी आवश्यक संसाधन एवं निपुण मानव संसाधन उपलब्ध हैं।

सकलानी ने अपने संबोधन में कहा, "आप प्रयास कीजिए, काम कीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा।" उन्होंने टीम भावना के साथ कार्य करने का आग्रह किया और सफलता के लिए समयपालन को एक महत्वपूर्ण मंत्र बताया। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव में आकर कार्य न करें और निष्पक्ष निर्णय लें।

उनके नेतृत्व में SCERT उत्तराखण्ड शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर रहेगा।

Empowering Children Through Digital Literacy: The Continued Learning Access Project (CLAP): Annual Report 2024-25

In the fast-evolving digital age, ensuring access to technology-driven education for every child has become a priority. The Continued Learning Access Project (CLAP) is a significant initiative aimed at bridging the digital divide in Uttarakhand. Designed to provide digital literacy and accessibility to students, especially in remote and underserved areas, CLAP is transforming learning experiences and empowering young minds for a brighter future.

The Need for Digital Literacy

The digital landscape is rapidly changing the way education is delivered. However, in many parts of Uttarakhand, access to digital learning tools remains limited due to infrastructural constraints, financial limitations, and a lack of awareness. Recognizing this challenge, CLAP was initiated to ensure that children, irrespective of their socio-economic backgrounds, have the opportunity to learn and grow in a digitally connected world.

Objectives of CLAP

CLAP is designed with the following key objectives:

• Enhancing Digital Skills: Providing fundamental digital literacy training to students, making them proficient in using computers, tablets, and online educational resources.

• Bridging the Digital Divide: Ensuring equitable access to technology in government schools and underserved communities.

• Capacity Building for Teachers: Equipping educators with the necessary skills to integrate digital tools into their teaching methodologies effectively.

• Promoting Safe Digital Practices: Raising awareness about cyber safety and responsible internet usage among students and teachers.

• Encouraging Innovation in Learning: Implementing interactive learning approaches such as online quizzes, gamified education, and digital storytelling to make learning more engaging.

Implementation and Impact

CLAP has successfully reached several districts across Uttarakhand, with a focus on providing essential digital infrastructure and training programs. The project has facilitated:

• The establishment of digital learning hubs in schools.

• Training workshops for teachers and students on using ICT tools effectively.

• Partnerships with local government bodies and educational institutions to ensure sustainability.

• Distribution of tablets, laptops, and digital learning materials to schools in remote locations.

The impact has been profound, with students displaying increased confidence in using digital tools for learning. Teachers have also reported a noticeable improvement in student engagement and comprehension, thanks to the integration of multimedia and interactive learning methods.

Challenges and the Way Forward

Despite its successes, CLAP faces challenges such as inadequate infrastructure, internet connectivity issues in remote areas, and the need for continuous training of educators. Moving forward, the project aims to:

• Expand digital access to more schools and communities.

• Develop a statewide digital curriculum tailored to local needs.

• Strengthen partnerships with government and private stakeholders to ensure sustainable growth.

• Foster student-led digital innovation projects to encourage problem-solving and creativity.

The Continued Learning Access Project (CLAP) is a step toward a digitally empowered future for Uttarakhand’s students. By fostering digital literacy, enhancing educational access, and equipping teachers with ICT skills, CLAP is not just a project—it’s a movement towards transforming education in the state. With continued support and collaboration, this initiative can pave the way for a more inclusive, innovative, and technologically advanced learning ecosystem for all.