Monday, November 16, 2026

राज्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति की प्रथम बैठक – भाग 2: पाठ्यक्रम विकास, स्थानीय संदर्भों के समावेशन एवं नवीन पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता पर शिक्षाविदों का गहन मंथन

 

पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति की प्रथम बैठक में विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण विचार एवं सुझाव

राज्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (SSTC) की प्रथम बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के शिक्षाविदों, विषय-विशेषज्ञों तथा शिक्षा अधिकारियों ने पाठ्यक्रम विकास, स्थानीय संदर्भों के समावेशन, नवीन पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता, भाषा की शुद्धता, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए।

पाठ्यचर्या विकास की यात्रा एवं समिति के उद्देश्यों पर चर्चा

बैठक के प्रारंभ में डॉ. साधना डिमरी, प्रवक्ता, पाठ्यचर्या विभाग, एससीईआरटी उत्तराखण्ड ने राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या विकास की अब तक की यात्रा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (SSTC) के गठन की पृष्ठभूमि, प्रमुख उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा दायित्वों पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं संदर्भ आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्री विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

इसके पश्चात रविदर्शन तोपाल ने राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा-2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि नवीन पाठ्यक्रम में विभिन्न शैक्षिक चरणों के अनुसार Curricular Goals (पाठ्यचर्या लक्ष्य) निर्धारित किए गए हैं तथा इन लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट दक्षताओं (Competencies) को परिभाषित किया गया है। उन्होंने पाठ्यक्रम विकास में चरणवार अधिगम लक्ष्यों एवं दक्षता-आधारित शिक्षण के महत्व को स्पष्ट किया।

एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में 30 प्रतिशत स्थानीय सामग्री का समावेशन

सुनील दत्त भट्ट ने उत्तराखण्ड में लागू एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में राज्य आधारित लगभग 30 प्रतिशत स्थानीय एवं संदर्भित शिक्षण सामग्री के समावेशन से संबंधित कार्यों पर केंद्रित प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने पाठ्यपुस्तकों को राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषाई विविधताओं से जोड़ने के प्रयासों की जानकारी साझा की।

इस विषय पर चर्चा करते हुए सीमा जौनसारी ने सुझाव दिया कि स्थानीय संदर्भित सामग्री में जौनसार क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराओं एवं सामाजिक जीवन को भी समुचित स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य की क्षेत्रीय विविधता पाठ्यक्रम में संतुलित रूप से प्रतिबिंबित हो सके।

प्रो. डी. आर. पुरोहित ने उत्तराखण्ड की पारंपरिक खाद्य संस्कृति और स्थानीय कृषि उत्पादों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने विशेष रूप से कोदा, झंगोरा तथा अन्य पारंपरिक अनाजों और खान-पान से जुड़े विषयों को शिक्षण सामग्री का हिस्सा बनाने पर बल दिया, जिससे विद्यार्थी स्थानीय खाद्य परंपराओं और जीवनशैली से परिचित हो सकें।

इसी क्रम में रविदर्शन तोपाल ने पाठ्यसामग्री में प्रयुक्त 'नाक काटी रानी' शीर्षक को परिवर्तित करने का सुझाव दिया।

कक्षा 1 एवं 2 की नवविकसित पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

इसके पश्चात डॉ. गंगा घुघत्याल ने कक्षा 1 एवं 2 के लिए नवविकसित पाठ्यपुस्तकों की निर्माण प्रक्रिया, विषयवस्तु एवं शैक्षिक उपयोगिता पर चर्चा की। इस सत्र में प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की आयु, भाषाई स्तर, समझने की क्षमता तथा अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री विकसित करने से संबंधित विभिन्न सुझाव सामने आए।

एनसीईआरटी से ऑनलाइन जुड़ीं प्रो. उषा शर्मा ने उत्तराखण्ड द्वारा पाठ्यक्रम में स्थानीय संदर्भों को समावेशित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। साथ ही उन्होंने पाठ्यपुस्तकों की वास्तविक उपयोगिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों से नियमित फीडबैक प्राप्त करने को अत्यंत आवश्यक बताया। उनके अनुसार कक्षा-कक्ष में शिक्षण सामग्री का उपयोग करने वाले अध्यापकों के अनुभव और सुझाव पाठ्यपुस्तकों में निरंतर सुधार के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं।

ऑनलाइन माध्यम से जुड़े  जीवन सिंह हयांकी, पूर्व शिक्षा अधिकारी ने एससीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों की सराहना करते हुए उन्हें विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

पाठ्यचर्या संबंधी दस्तावेजों के ओरिएंटेशन हेतु डिजिटल वीडियो विकसित करने का सुझाव

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् से ऑनलाइन जुड़े  चक्षु अवस्थी ने राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा (SCF) तथा अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेजों के प्रभावी ओरिएंटेशन के लिए संक्षिप्त एवं सरल वीडियो सामग्री विकसित करने का सुझाव दिया।

उन्होंने इस प्रकार की डिजिटल सामग्री को शिक्षकों तक पाठ्यचर्या के प्रमुख प्रावधानों एवं शैक्षिक अवधारणाओं को सुगमता से पहुँचाने की दृष्टि से उपयोगी बताया। उनके सुझावों में पाठ्यचर्या संबंधी जानकारी को अधिक सुलभ और व्यवहारिक बनाने पर विशेष बल रहा।

यूकॉस्ट द्वारा शैक्षिक नवाचार एवं MOOCs के विकास में सहयोग का आश्वासन

बैठक में प्रो. दुर्गेश पंत, महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (UCOST) ने एससीईआरटी के शैक्षिक प्रयासों में हरसंभव सहयोग एवं सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने विशेष रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, MOOCs तथा अन्य शैक्षिक संसाधनों के विकास में यूकॉस्ट की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने की बात कही। यह सहयोग राज्य में शिक्षक क्षमता संवर्धन, तकनीक आधारित शिक्षा एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है।

ऑडियो-वीडियो सामग्री एवं थिएटर इन एजुकेशन को बढ़ावा देने पर बल

प्रो. डी. आर. पुरोहित ने पाठ्यपुस्तकों के साथ गुणवत्तापूर्ण ऑडियो-वीडियो शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, रोचक और अनुभवात्मक बनाने के लिए Theatre in Education (शिक्षा में रंगमंच) को भी शामिल किया जाना चाहिए।

उनका सुझाव शिक्षण को केवल पाठ्यपुस्तक आधारित गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय अभिनय, संवाद, नाट्य प्रस्तुति एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने से संबंधित था।

उन्होंने अंग्रेजी विषय की पाठ्यसामग्री में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने तथा भाषा की शुद्धता एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का भी सुझाव दिया।

पाठ्यपुस्तकों में भाषाई शुद्धता, संवैधानिक मूल्यों एवं साहित्यिक गुणवत्ता पर सुझाव

प्रो. रामविनय सिंह, विभागाध्यक्ष, फाइन आर्ट्स ने 'कस्तूरी-2' पाठ्यपुस्तक की समीक्षा करते हुए उसमें प्रकाशित भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित अशुद्धियों को सुधारने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने पुस्तक में सम्मिलित कविताओं के स्तर एवं साहित्यिक गुणवत्ता पर भी ध्यान देने तथा संबंधित रचनाओं के साथ लेखक अथवा कवि का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करने का सुझाव दिया।

उनके सुझाव पाठ्यपुस्तकों की विषयगत प्रामाणिकता, साहित्यिक गुणवत्ता एवं प्रकाशन संबंधी शुद्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहे।

AI आधारित सामग्री निर्माण में मानवीय प्रयासों की अनिवार्यता

मुकेश नौटियाल ने शिक्षण सामग्री के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि AI का उपयोग करते समय केवल तकनीक द्वारा तैयार सामग्री पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अधिक परिष्कृत, प्रासंगिक, सटीक एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए मानवीय प्रयास (Human Efforts) भी आवश्यक हैं।

उनके विचार में AI से प्राप्त सामग्री की विषयगत समीक्षा, भाषाई परिष्करण तथा शैक्षिक उपयुक्तता सुनिश्चित करने में विशेषज्ञों एवं शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहती है।

प्रारंभिक कक्षाओं में सरल भाषा, सीमित विषयवस्तु एवं स्पष्ट चित्रों की आवश्यकता

सीमा जौनसारी ने कक्षा 1 की हिन्दी पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में सुझाव दिया कि छोटे बच्चों के लिए लंबे एवं जटिल वाक्यों के स्थान पर छोटे, सरल और आसानी से समझे जा सकने वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की आयु एवं समझने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यसामग्री की मात्रा सीमित रखने की सलाह दी। साथ ही चित्रों में स्पष्टता, विविधता एवं आकर्षक प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने पर बल दिया, ताकि छोटे बच्चे चित्रों और पाठ्यवस्तु के बीच सहज संबंध स्थापित कर सकें।

भारतीय ज्ञान प्रणाली की वैज्ञानिक प्रामाणिकता सुनिश्चित करने पर बल

प्रदीप रावत ने भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System – IKS) से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से पूर्व उनकी वैज्ञानिक दृष्टि से जाँच एवं समीक्षा किए जाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय ज्ञान-परंपरा से जुड़ी सामग्री का चयन करते समय उसकी प्रामाणिकता, वैज्ञानिक आधार तथा शैक्षिक उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को विश्वसनीय एवं तथ्यपरक जानकारी प्राप्त हो सके।

पाठ्यपुस्तकों के चित्रों में वास्तविकता एवं विविधता लाने का सुझाव

प्रो. हरिओम सिंह ने पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त चित्रों की एकरूपता पर प्रश्न उठाते हुए उनके प्रस्तुतीकरण में सुधार की आवश्यकता बताई।

उन्होंने सुझाव दिया कि चित्रों को अधिक वास्तविक, स्पष्ट, विविधतापूर्ण एवं विषयवस्तु के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए चित्रों का चयन इस प्रकार होना चाहिए कि वे अपने आसपास के परिवेश, वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से उनका संबंध स्थापित कर सकें।

विशेषज्ञों के सुझावों से पाठ्यक्रम विकास को नई दिशा

बैठक में प्रस्तुत विचारों और सुझावों से यह स्पष्ट हुआ कि उत्तराखण्ड में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास में स्थानीय संदर्भों की प्रासंगिकता, वैज्ञानिक प्रामाणिकता, भाषाई शुद्धता, बाल-अनुकूल विषयवस्तु, साहित्यिक गुणवत्ता, डिजिटल संसाधनों तथा शिक्षकों के फीडबैक को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है।

Saturday, November 14, 2026

हैकाथॉन 3.0 – द्वितीय चरण हेतु आवश्यक सूचना-2026


हैकाथॉन 3.0 के प्रथम चरण में जूरी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए सभी प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि जिन्हें शॉर्टलिस्ट होने की ई-मेल मिली है, वे 30 नवंबर 2026 तक द्वितीय चरण के लिए अपना प्रोजेक्ट जमा कर दें।

जमा करने की प्रक्रिया:

  1. पोर्टल (innovateuttarakhand.com) पर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  2. अपने फॉर्म पर क्लिक करें।
  3. अपने प्रोजेक्ट आइडिया से जुड़े डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटोग्राफ, प्रेजेंटेशन और प्रोटोटाइप को गूगल ड्राइव लिंक के रूप में जमा करें।

ध्यान दें:

  • गूगल ड्राइव लिंक की एक्सेस “Anyone with the link” पर रखें, ताकि जूरी उसे खोल सके।
  • जिनका प्रोटोटाइप या प्रेजेंटेशन अभी अधूरा है, वे उसे समय पर पूरा कर लें।
  • 30 नवंबर 2026 को पोर्टल बंद हो जाएगा। इसके बाद जूरी द्वितीय चरण का मूल्यांकन करेगी, और उसी के आधार पर तृतीय (फाइनल) चरण के लिए चयन होगा।

आदेश: अपर निदेशक, SCERT उत्तराखंड

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
रमेश बडोनी, इवेंट कोऑर्डिनेटर
IT विभाग, SCERT उत्तराखंड

Friday, November 13, 2026

उत्तराखण्ड में गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं भविष्यपरक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल: राज्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (State Syllabus and Teaching Learning Material Committee – SSTC) की प्रथम बैठक सम्पन्न

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम पुनर्गठन, स्थानीय संस्कृति एवं ज्ञान-परंपरा का समावेश, नवीन पाठ्यपुस्तकों के विकास तथा डिजिटल शिक्षण-अधिगम संसाधनों पर विशेषज्ञों का मंथन

देहरादून | 13 नवम्बर, 2026

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में विद्यालयी शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, प्रासंगिक एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (State Syllabus and Teaching Learning Material Committee – SSTC) की प्रथम बैठक 13 नवम्बर, 2026 को आयोजित की गई।

निदेशक एवं अपर निदेशक द्वारा बैठक का शुभारंभ एवं विशेषज्ञों का स्वागत

राज्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (SSTC) की प्रथम बैठक का शुभारंभ एवं स्वागत  बन्दना गर्ब्याल, निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड तथा  पदमेन्द्र सकलानी, अपर निदेशक, एससीईआरटी उत्तराखण्ड ने किया ।  बैठक का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तथा उत्तराखण्ड की स्थानीय शैक्षिक, सामाजिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास के लिए एक प्रभावी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श करना था।

राज्य पाठ्यक्रम समिति के गठन की पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के क्रम में देशभर में विद्यालयी शिक्षा की संरचना, पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धतियों तथा मूल्यांकन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं।  इसी क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर NCF-FS 2022 तथा NCF-SE 2023 तैयार किए गए हैं। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी बुनियादी स्तर हेतु राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 तथा विद्यालयी शिक्षा हेतु राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा-2025 विकसित की गई है।

इन दस्तावेजों की अनुशंसाओं को विद्यालयी शिक्षा में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री का पुनर्गठन आवश्यक है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में कक्षा 1 एवं 2 के लिए हिन्दी, अंग्रेजी और गणित विषयों की राज्य-संदर्भित पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा चुकी हैं। कक्षा 3 से 12 तक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को अपनाने तथा राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उनमें चरणबद्ध समावेशन की प्रक्रिया संचालित है। 


कक्षा 3 एवं 6 के पाठ्यक्रमों में समावेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि कक्षा 4, 5, 7 एवं 8 के लिए कार्य प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त राज्य की भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, जैव-विविधता, लोकज्ञान तथा स्थानीय जीवन से जुड़े विषयों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

इस व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य स्तर पर एक ऐसी विशेषज्ञ समिति की आवश्यकता महसूस की गई, जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, प्रामाणिकता, समावेशिता तथा राष्ट्रीय मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित कर सके।

प्रथम बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के विशेषज्ञों की सहभागिता

बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञों की सहभागिता ने पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया को बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान किया।

ऑफलाइन माध्यम से उपस्थित सदस्य

  1. विनोद कुमार सेमल्टी – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
  2. डी. आर. पुरोहित
  3. आनन्द भारद्वाज
  4. सीमा जौनसारी
  5. प्रो. रामविनय सिंह 
  6. हरिओम सिंह
  7. प्रो. पवन कुंदवान
  8. मुकेश नौटियाल
  9. पुष्पलता
  10. डॉ. के. एन. बिजलवाण 
  11. प्रदीप रावत
  12. राकेश जुगरान

ऑनलाइन माध्यम से जुड़े विशेषज्ञ

बैठक में ऑनलाइन माध्यम से भी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के विशेषज्ञों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की:

  1. डॉ दुर्गेश पंत , UCOST ,Uttarakhad
  2. प्रो. उषा शर्मा – एनसीईआरटी
  3. जीवन सिंह हयांकी – सेवानिवृत्त पूर्व शिक्षा अधिकारी
  4. चक्षु अवस्थी – सचिव के प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
  5. विनोद सिंह मटूरा  – उप-निदेशक, एनसीईआरटी

ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों की संयुक्त सहभागिता ने बैठक को एक समन्वित शैक्षिक संवाद का स्वरूप प्रदान किया।

बैठक में निर्धारित पाँच प्रमुख एजेंडा

एससीईआरटी द्वारा 6 नवम्बर, 2026 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 7759–60 के अनुसार प्रथम बैठक के लिए पाँच प्रमुख एजेंडा निर्धारित किए गए थे।

1. समिति की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं दायित्व

प्रथम एजेंडा के अंतर्गत समिति के गठन की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा दायित्वों पर विचार-विमर्श निर्धारित था।  इस एजेंडा के प्रस्तुतिकरण की जिम्मेदारी डॉ. साधना डिमरी को सौंपी गई थी।

समिति के प्रस्तावित स्वरूप में निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण को अध्यक्ष, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को उपाध्यक्ष तथा अपर निदेशक, एससीईआरटी को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया है।

समिति में विषय-विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अन्य नामित सदस्यों की सहभागिता का प्रावधान किया गया है।

इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को केवल विषयवस्तु तक सीमित न रखकर उसे शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों से जोड़ना है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं पाठ्यचर्या रूपरेखाओं के प्रमुख प्रावधान

द्वितीय एजेंडा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, बुनियादी स्तर हेतु राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा-2023 तथा विद्यालयी शिक्षा हेतु राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा-2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार-विमर्श निर्धारित था।

इस विषय का प्रस्तुतिकरण डॉ. रविदर्शन को सौंपा गया था।

इस एजेंडा का प्रमुख संदर्भ शिक्षा को रटने और केवल परीक्षा-आधारित उपलब्धियों तक सीमित रखने के बजाय अवधारणात्मक समझ, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता, समस्या-समाधान, सहयोग, अनुभवात्मक अधिगम तथा जीवन-कौशलों से जोड़ना है।    नई पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताओं, स्थानीय परिवेश तथा समावेशी शिक्षा को महत्व देना भी आवश्यक है।

3. एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में लगभग 30 प्रतिशत स्थानीय सामग्री का समावेशन

बैठक का तीसरा महत्वपूर्ण एजेंडा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में लगभग 30 प्रतिशत स्थानीय सामग्री के समावेशन से संबंधित था।

इस विषय पर प्रस्तुतिकरण की जिम्मेदारी सुनील दत्त भट्ट को दी गई थी। उत्तराखण्ड की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ देश के अनेक अन्य राज्यों से भिन्न हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में स्थानीय संदर्भों को समुचित स्थान देना विद्यार्थियों को अपने परिवेश से जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

स्थानीय सामग्री के समावेशन में उत्तराखण्ड की लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकसंगीत, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय इतिहास, हिमालयी पारिस्थितिकी, जैव-विविधता, कृषि, जलस्रोतों तथा समुदाय आधारित ज्ञान-परंपराओं जैसे विषयों को उपयोगी शिक्षण संदर्भों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

इस पहल से विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं वैश्विक ज्ञान से जोड़ने की संभावनाएँ विकसित होंगी।


4. कक्षा 1 एवं 2 की नवविकसित पाठ्यपुस्तकों पर सुझाव एवं अनुशंसाएँ

चतुर्थ एजेंडा में कक्षा 1 एवं 2 के लिए विकसित नवीन पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा, सुझाव एवं अनुशंसाओं पर विशेष चर्चा निर्धारित की गई थी। इस विषय का प्रस्तुतिकरण डॉ. गंगा घुगतियाल  को सौंपा गया था। बुनियादी शिक्षा स्तर पर बच्चों की आयु, रुचि, भाषा, संज्ञानात्मक विकास तथा अनुभवों के अनुरूप पाठ्यसामग्री तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।

विशेष रूप से खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित, कहानी-आधारित तथा चित्रात्मक शिक्षण सामग्री बच्चों के प्रारंभिक अधिगम को अधिक आनंददायक एवं प्रभावी बना सकती है।

इस संदर्भ में पाठ्यपुस्तकों के साथ सहायक शिक्षण सामग्री, कार्यपत्रक, चित्र, स्थानीय उदाहरण तथा शिक्षकों के लिए उपयोगी मार्गदर्शिका विकसित करने की संभावनाएँ भी महत्वपूर्ण हैं।

5. अन्य अकादमिक विषयों एवं विशेषज्ञ सुझावों पर विचार-विमर्श

पाँचवें एजेंडा के अंतर्गत अध्यक्ष की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक विषयों तथा विषय-विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार-विमर्श का प्रावधान किया गया था।

इसमें पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों के बीच समन्वय, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विषयवस्तु की उपयोगिता तथा शिक्षण-अधिगम सामग्री की गुणवत्ता जैसे व्यापक पहलुओं को स्थान दिया जा सकता है।

समिति के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रस्तावित कार्यप्रणाली

समिति के गठन एवं भूमिकाओं से संबंधित दस्तावेज में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है:

  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा राष्ट्रीय एवं राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का पुनर्गठन।
  • नवीन, मूल्य-आधारित एवं कौशल-उन्मुख पाठ्यपुस्तकों का निर्माण।
  • बालकेंद्रित एवं वांछित दक्षताओं के विकास को बढ़ावा देने वाली शिक्षण सामग्री तैयार करना।
  • उत्तराखण्ड की स्थानीय संस्कृति, भाषाओं एवं भारतीय ज्ञान-परंपरा को पाठ्यक्रम में समावेशित करना।
  • डिजिटल एवं इंटरैक्टिव शिक्षण संसाधनों को विकसित करना तथा उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना।

समिति की प्रस्तावित कार्यप्रणाली में आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन, विषयवार उपसमितियों का गठन, निर्णयों का अभिलेखीकरण तथा डिजिटल संसाधनों के विकास जैसे प्रावधान सम्मिलित हैं।

यह व्यवस्था पाठ्यक्रम निर्माण को एक सतत, सहभागितापूर्ण एवं विशेषज्ञता-आधारित प्रक्रिया के रूप में विकसित करने में सहायक हो सकती है।

डिजिटल शिक्षण संसाधनों और ICT की महत्वपूर्ण भूमिका

समिति के गठन संबंधी दस्तावेज में डिजिटल शिक्षण संसाधनों को पाठ्यक्रम विकास का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। विशेष रूप से ई-कंटेंट, QR कोड आधारित शिक्षण सामग्री तथा इंटरैक्टिव डिजिटल संसाधनों के विकास का उल्लेख किया गया है। आज के डिजिटल युग में पाठ्यपुस्तकें केवल मुद्रित सामग्री तक सीमित नहीं रह सकतीं। उनके साथ वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, डिजिटल गतिविधियाँ, इंटरैक्टिव अभ्यास और अन्य तकनीक-सक्षम संसाधन विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में डिजिटल संसाधनों की उपयोगिता विशेष महत्व रखती है, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और पहुँच में विविध चुनौतियाँ सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में डिजिटल तथा ऑफलाइन उपयोग योग्य शिक्षण संसाधनों का संतुलित विकास शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है।

आईटी विभाग द्वारा तकनीकी एवं नेटवर्किंग सहयोग

इस महत्वपूर्ण बैठक के सफल तकनीकी संचालन में आईटी विभाग, एससीईआरटी उत्तराखण्ड की तकनीकी टीम द्वारा व्यापक सहयोग प्रदान किया गया। चूँकि बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के विशेषज्ञ ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए थे, इसलिए निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो-विजुअल व्यवस्था तथा तकनीकी समन्वय अत्यंत आवश्यक था। आईटी टीम ने बैठक की संपूर्ण अवधि में नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, ऑनलाइन सहभागिता तथा तकनीकी व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में सहयोग किया।

उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विद्यार्थियों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी दक्षताओं और वैश्विक ज्ञान के साथ अपनी स्थानीय संस्कृति, भाषा और सामाजिक परिवेश से भी जोड़ा जाए। राज्य की विविध भौगोलिक परिस्थितियों, हिमालयी पर्यावरण, पारंपरिक आजीविका, लोकसंस्कृति तथा ज्ञान-परंपराओं को पाठ्यक्रम में सार्थक स्थान देकर शिक्षा को अधिक जीवनोपयोगी बनाया जा सकता है।

इसके साथ ही समावेशी शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, कला-समेकित शिक्षण, पर्यावरणीय संवेदनशीलता तथा तकनीक-सक्षम शिक्षण को पाठ्यक्रम विकास के महत्वपूर्ण आयामों के रूप में देखा जाना आवश्यक है।

भविष्य की दिशा: गुणवत्तापूर्ण एवं बालकेंद्रित 

राज्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति की प्रथम बैठक उत्तराखण्ड की विद्यालयी शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल है।

समिति के माध्यम से पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक निर्माण, स्थानीय सामग्री का समावेशन, शिक्षण-अधिगम संसाधनों की गुणवत्ता तथा डिजिटल शिक्षा के विस्तार जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कार्य करने की एक व्यवस्थित रूपरेखा विकसित की जा सकेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप यह प्रयास शिक्षा को अधिक बालकेंद्रित, अनुभवात्मक, समावेशी, कौशल-आधारित तथा स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

एससीईआरटी उत्तराखण्ड की यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अकादमिक गुणवत्ता, स्थानीय प्रासंगिकता तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

उत्तराखण्ड की शिक्षा का भविष्य ऐसे पाठ्यक्रम में निहित है, जो बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े, वर्तमान को समझने की क्षमता दे और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे।

संदर्भ: एससीईआरटी कार्यालय आदेश संख्या 7759–60, दिनांक 06 नवम्बर, 2026 एवं राज्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति के गठन, संरचना तथा भूमिकाओं संबंधी दस्तावेज।