उत्तराखण्ड विद्यालयों में प्रवेश आयु मानकों का सख्त अनुपालन
उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में प्रवेश हेतु
न्यूनतम आयु मानकों के पालन पर बल देते हुए एक औपचारिक आदेश जारी किया है। यह आदेश
सचिव रविनाथ रामन द्वारा 29 अगस्त 2025 को हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें राज्य के कई विद्यालयों में देखी गई अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त
की गई है।
निर्देश
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य
बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अनुसार कक्षा–1
में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित
की गई है। इसका अर्थ है कि केवल वे बच्चे जिनका जन्म 1 जुलाई
2019 से पूर्व हुआ है, वे शैक्षणिक
सत्र 2025–26 में कक्षा–1 में प्रवेश
के पात्र होंगे।
पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं हेतु आयु मानक
सरकार ने
पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी स्पष्ट आयु मानक तय किए हैं:
|
कक्षा |
आयु आवश्यकता |
|
पूर्व-प्राथमिक–I / नर्सरी / बालवाटिका–I |
3 वर्ष पूर्ण (न्यूनतम 2 वर्ष
12 माह) |
|
पूर्व-प्राथमिक–II / नर्सरी / बालवाटिका–II |
4 वर्ष पूर्ण (न्यूनतम 2 वर्ष
12 माह) |
|
पूर्व-प्राथमिक–III / नर्सरी / बालवाटिका–III |
5 वर्ष पूर्ण (न्यूनतम 2 वर्ष
12 माह) |
|
कक्षा–1 |
6 वर्ष पूर्ण (न्यूनतम 2 वर्ष
12 माह) |
चिंताएँ
आदेश में उल्लेख किया गया है कि कुछ विद्यालय निर्धारित आयु
मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप:
- आयु-अनुपयुक्त
प्रवेश हो रहा है
- छोटे
बच्चों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव पड़ रहा है
- बच्चों के
मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है
कार्यवाही
शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि अधिसूचित मानकों का
सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। जो विद्यालय इन मानकों का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर एवं
उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को प्रवेश प्रक्रिया की
निगरानी करने और उल्लंघन की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश सरकार की बच्चों को आयु-उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन मानकों के पालन से उत्तराखण्ड में शिक्षा व्यवस्था को संतुलित और बच्चों के सर्वांगीण विकास के अनुरूप बनाए रखने का लक्ष्य है।
The Uttarakhand Education Department has issued a formal directive emphasizing the importance of adhering to minimum age standards for school admissions. This directive, signed by Secretary Ravinath Raman on 29 August 2025, highlights violations observed in several schools across the state.Key Directive
According to the Right to Education Act, 2009 and the
Uttarakhand Free and Compulsory Child Education Rules, 2011, the minimum age
for admission into Class 1 has been set at 6 years. This means that only
children born before 1 July 2019 are eligible for admission into Class 1
in the academic year 2025–26.
Age Criteria for Pre-School Admissions
The government
has also outlined clear age requirements for pre-school classes:
|
Class |
Age Requirement |
|
Pre-Primary I
/ Nursery / Balvatika I |
3 years
completed (2 years 12 months minimum) |
|
Pre-Primary
II / Nursery / Balvatika II |
4 years
completed (2 years 12 months minimum) |
|
Pre-Primary
III / Nursery / Balvatika III |
5 years
completed (2 years 12 months minimum) |
|
Class 1 |
6 years
completed (2 years 12 months minimum) |
Concerns Raised
The directive
notes that some schools have been admitting children below the prescribed age,
which results in:
- Age-inappropriate admissions
- Unnecessary academic pressure on
young children
- Negative impact on mental and
emotional development
Government Action
The Education Department has instructed strict compliance
with the notified standards. Schools found violating these norms will face serious
and appropriate disciplinary action. Authorities have been directed to
monitor admissions closely and report violations to the government.
This directive underscores the government’s commitment to
ensuring age-appropriate education. By enforcing these standards, Uttarakhand
aims to safeguard the holistic development of children and maintain consistency
across the education system.
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